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15 खबरें

सरकारी योजनाएं

माय भारत पन्ना द्वारा स्वच्छता एवं पौधरोपण अभियान संचालित

सेवा पखवाड़ा एवं सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत माय भारत पन्ना के स्वयंसेवकों ने जिले में स्वच्छता एवं पौधरोपण अभियान चलाया। युवाओं ने बेनीसागर तालाब, वन क्षेत्र और अजयगढ़ बालक छात्रावास में श्रमदान कर सफाई की तथा पौधे रोपे।

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सरकारी योजनाएं

एसआईआर पश्चात मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान के संबंध में निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पूर्ण होने के पश्चात विशेष अभियान के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

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राजस्व

ग्राम बनहरी टपरियन में संवाद कर सुनीं समस्याएं सहमति पत्र देने एवं संयुक्त बैंक खाता खुलवाने की अपील

मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा राशि साढ़े 7 लाख रूपए के वितरण के लिए प्रशासनिक स्तर पर तीव्र गति से कार्य संचालित है। इस क्रम में एसडीएम अजयगढ़ आलोक मार्को ने शुक्रवार को ग्राम बनहरी टपरियन पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं।

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महिला एवं बाल विकास

आंगन मिलन सेवा अभियान अंतर्गत ग्राम सिमरिया में हुआ कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हुआ विशेष सम्मान

महिला एवं बाल विकास विभाग पन्ना द्वारा संचालित सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम की कड़ी में आज परियोजना पवई के 288 आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं परियोजना शाहनगर के 259 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रथम दिवस की गतिविधि के रूप में बाल स्वास्थ्य एवं आनंदमयी गतिविधियां विषय पर कार्यक्रमों का आयोजन…

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वित्त

प्रशिक्षण के समापन पर वितरित किए प्रमाण पत्र

भारतीय स्टेट बैंक के बायपास रोड पुराना पन्ना स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 10 दिवसीय ट्रेवल एण्ड टूर गाईड और 31 दिवसीय वुमन गारमेन्ट्स प्रशिक्षण के समापन एवं कुल 62 प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया।

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आयुष

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

आयुष विभाग द्वारा गत गुरूवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर गहरा एनएमडीसी स्थित वृद्ध आश्रम में गरिमा के साथ वृद्धावस्था की थीम पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक देखभाल की जानकारी दी गई।

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जल संसाधन

कलेक्टर ने मझगांय परियोजना के 43 परिवारों के लिए स्वीकृत की 3 करोड़ 22 लाख 50 हजार रूपए की राशि

जल संसाधन विभाग द्वारा मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को एकमुश्त पुनर्वास अनुदान अंतर राशि प्रति परिवार के मान से 7 लाख 50 हजार रूपए कुल 17 करोड़ 17 लाख 50 हजार रूपए स्वीकृत की गई है।

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जल संसाधन

कलेक्टर ने एक करोड़ 62 लाख 50 हजार रूपए की विस्थापन पैकेज राशि की स्वीकृत

कलेक्टर ऊषा परमार ने केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना अंतर्गत पन्ना तहसील के ग्राम कोनी के 13 परिवारों से प्राप्त सहमति उपरांत प्रत्येक परिवार को 12 लाख 50 हजार रूपए के मान से एकमुश्त विस्थापन पैकेज की कुल राशि एक करोड़ 62 लाख 50 हजार रूपए स्वीकृत की है।

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जल संसाधन

ग्राम हनुमतपुर पहुंचकर राशि वितरण के लिए शुरू किया सर्वे टीम ने ग्रामीणों से संवाद कर समस्याएं भी सुनी

मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत राजस्व और जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम हनुमतपुर में पुनर्वास पैकेज की अतिरिक्त राशि के वितरण के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। आज एसडीएम आलोक मार्काे के नेतृत्व में टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों से संवाद कर समस्याएं भी सुनी।

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वन

गणेश चतुर्थी के एक दिवस पहले विश्व की सबसे बूढ़ी हथिनी वत्सला के स्टेचू का पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला गेट पर हुआ अनावरण

गणेश चतुर्थी पर्व की पूर्व संध्या पर पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला गेट पर विश्व की सबसे बूढ़ी हथिनी वत्सला की स्मृति में उनके स्टेचू का भव्य अनावरण किया गया।

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जल संसाधन

कमिश्नर ने केन बेतवा लिंक परियोजना के मुद्दों पर अधिकारियों के साथ की चर्चा 10 अक्टूबर तक मुआवजा राशि वितरण के दिए निर्देश

कमिश्नर दिलीप कुमार ने पन्ना जिले में राष्ट्रीय महत्व की केन बेतवा लिंक परियोजना सहित रूंझ एवं मझगांय सिंचाई परियोजनाओं के तहत प्रभावित सभी परिवारों को आगामी 10 अक्टूबर तक मुआवजा राशि वितरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केन बेतवा परियोजना के तहत अर्जन संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

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राजस्व

17 सितम्बर से प्रारंभ होगी स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन 2026 योजना ग्राम पंचायतों में लगेंगे शिविर

शासन के निर्देशानुसार संपूर्ण मध्यप्रदेश में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन 2026 योजना गुरूवार, 17 सितम्बर से प्रारंभ हो रही है। जिले के 384 ग्राम पंचायतों में यह योजना लागू होगी, जिसके तहत भूमि स्वामियों के पक्ष में अधिकार अभिलेखों का निःशुल्क पंजीयन (रजिस्ट्री) होगी।

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